Monday, May 02, 2016

क्रांतिकारी आतंकवाद की आखिरी कड़ी: भगत सिंह

आंतकवाद संपूर्ण क्रांति नहीं है और क्रांति आंतकवाद के बिना पूर्ण नहीं होती: भगत सिंह (बम का दर्शन, 1930)

वर्ष 2001-02 में हम भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली में पत्रकारिता का प्रशिक्षण ले रहे थे. यह दौर हमारे लिए खबरों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण था. अमेरिका में हुए 9/11, भारतीय संसद पर हमला और गोधरा-गुजरात दंगों की घटना हमारे शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए चुनौती लेकर आया था. उसी दौर में ‘इस्लामिक आतंकवाद’ जैसे शब्द भारतीय मीडिया में प्रचलन में आए थे. ज़ाहिर है, हम इसका विरोध कर रहे थे. पर सत्ता और मीडिया की भाषा में ज्यादा फर्क नहीं होता और यह पद आतंकवाद का पर्यायवाची बन कर चलन में बना रहा.

इसी दौरान, 9/11 के बाद स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को एनडीए की सरकार ने बैन कर दिया था. मेरे एक सहपाठी मित्र शहबाज अहमद सिमी से जुड़े थे. वह रातो-रात ग़ायब हो गए. हमें फिर उनकी ख़बर नहीं लगी. यह कहानी फिर कभी. अभी हम बात भगत सिंह और ‘क्रांतिकारी आतंकवाद’ की कर रहे हैं.

लंबे समय तक नक्सलबाड़ी आंदोलन से जुड़े रहे प्रो वीर भारत तलवार ने 80 के दशक के मध्य में हंस पत्रिका में एक लेख लिखा था—क्रांतिकारी आतंकवाद की आख़िरी कड़ी. यह लेख शहीद भगत सिंह के इर्द-गिर्द था. बजरिए प्रो बिपिन चंद्र 'क्रांतिकारी आतंकवाद' पद उस दौर में अकादमिक बहस के दायरे में था.

प्रो तलवार का कहना है कि भगत सिंह मानसिक रूप से भले हीं आतंकवाद से मुक्त हो गए थे, पर वह व्यावहारिक रूप से मुक्त नहीं हुए थे. उनके संघर्ष की पद्धति क्रांतिकारी आंतकवाद से प्रेरित थी. अपने अंतिम दिनों में भगत सिंह मार्क्स-लेनिन की विचारधारा की ओर मुड़ गए थे, पर वह किसी किसान-मजदूर या जन-आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे.

ब्रिटिश हूकमतों के लिए आजादी के ये क्रांतिकारी सेनानी ‘आतंकवादी’ थे. हालांकि उस वक्त स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारी गर्व से इस अवधारणा को अपनाए हुए थे. खुद प्रो चंद्र ने अपनी पुस्तक India’s Struggle for Independence में स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारियों के लिए ‘Revolutionary Terrorist (क्रांतिकारी आतंकवादी)’ शब्द का इस्तेमाल कोई ख़राब या गल्त अर्थ में नहीं किया था.

1920 के दशक में क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब ‘बंदी जीवन’ क्रांतिकारियों के लिए एक ‘मूल टेक्सट बुक’ की तरह था. उस दौर की पत्रिकाओं में ‘भारतीय आतंकवाद का इतिहास' जैसे इश्तेहार भी खूब दिखाई देते हैं. चर्चित इतिहासकार प्रो सुमित सरकार ने भी अपनी किताब ‘आधुनिक भारत (1885-1947)’ में लिखा है: 1922 के पश्चात कांग्रेसी नेतृत्व के प्रति मोहभंग की जो मन:स्थिति बनी उसके परिणामस्वरूप बंगाल, संयुक्त प्रांत और पंजाब में शिक्षित युवक पुन: क्रांतिकारी आतंकवादी तरीकों की ओर आकृष्ट होने लगे.” इसकी अंतिम परिणति युवा भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 में ‘हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी’ की स्थापना में हुई.

स्वाधीनता आंदोलन के उस दौर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन आदि क्रांतिकारियों के लिए प्रयुक्त पद ‘आतंकवाद’ और आज उत्तर औपनिवेशिक राज्य-सत्ता, मीडिया जिसे ‘आतंकवाद’ के रूप में परिभाषित करती हैं उसमें काफ़ी फर्क है. ठीक उसी तरह, साम्राज्यवाद के दौर में पनपी और उत्तर-औपनिवेशिक दौर में विकसित हुई भारतीय राजनीति और मीडिया में भी फर्क है.

इन्हीं सबको ध्यान में रख कर खुद प्रो चंद्र ने 2006 में नेशनल बुक ट्र्स्ट (एनबीटी) के लिए जब ‘मैं नास्तिक क्यों हूँ’ की भूमिका लिखी, तो क्रांतिकारी आतंकवादी जैसे विशेषणों से परहेज किया था. उन्होंने अपनी भूमिका के शुरुआत में ही लिखा है, ‘भगत सिंह न सिर्फ भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारी समाजवादियों में से एक थे, बल्कि वह एक आरंभिक मार्क्सवादी विचारक और आइडियोलॉग भी थे.” टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भगत सिंह की जन्मशती के अवसर पर (2007) एक समारोह में खुद प्रो चंद्र ने कहा था, “इस पद का प्रयोग भगत सिंह को आजादी के संघर्ष की अन्य धाराओं से अलगाने के लिए और प्रशंसा के तौर पर तब किया जाता था. लेकिन आतंकवाद शब्द अब एक अलग अर्थ लिए हुए है. मैं इस पद का इस्तेमाल करना अब पसंद नहीं करुँगा.”

करीब दस साल बाद अचानक संसद से सड़क तक भगत सिंह के प्रति उमड़े इस प्रेम और ‘आंतकवाद’ को लेकर इस बहस के पीछे राज क्या है? कहीं पंजाब में होने वाले चुनाव और भाजपा के भगत सिंह की छवि के प्रति उभरे नव-प्रेम तो नहीं?

हाल के वर्षों में पापुलर मीडिया में  भगत सिंह के स्वाभिमानी सिर पर रहने वाली जानी-पहचानी तिरछी टोपी के बदले नीली-पीली पगड़ी नज़र आने लगी है. क्या आने वाले समय में भगत सिंह एक परिवार, एक पार्टी, एक समुदाय के नेता बन कर रह जाएँगे? भगत सिंह के परिवार वालों ने शिक्षामंत्री को चिट्ठी लिख कर और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी से मिल कर जिस तरह अपनी नाराजगी जताई उससे तो ऐसा ही लगता है. संसद ने भी निर्णय लेने में कोई देर नहीं की और फ़रमान जारी कर दिया कि क्रांतिकारी आतंकवाद पद को किताब से हटा दिया जाए!

राजनीतिक दलों में गाँधी-पटेल-आंबेडकर-भगत सिंह के विचारों को अपनाने से ज्यादा उनकी मूर्तियों पर माला पहनाने की होड़ मची है.  आने वाले दिनों में भारत में राजनीतिक लड़ाई, जाति-अस्मिता के साथ-साथ इतिहास के किरदारों, इन्हीं बूतों के बूते लड़ी जाएगी.

बकौल अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं. बकौल मायावती जेएनयू के मार्क्सवादी छात्र नेता कन्हैया कुमार ‘भूमिहार’.  बिहार के राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद के मुताबिक सम्राट अशोक ‘कुशवाहा’ थे.

बिहार सरकार ने करीब 2300 वर्षों के बाद सम्राट अशोक की जन्मतिथि 14 अप्रैल ढूँढ़ निकाली और उस दिन सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है. इतिहासकारों का कहना है कि ये सारी राजनीतिक कवायद अनैतिहासिक है, अनर्गल है. विवेक सम्मत नहीं है.


अकादमिक लेखन और शोध की दुनिया में अंतिम सत्य कुछ नहीं होता. नए तथ्य, विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में पहले की स्थापनाओं पर पुनर्विचार किया जाता रहा है.  भाषा सामाजिक-सांस्कृतिक निर्मिति है. समय के साथ उसे बरतने-व्यवहार करने में बदलाव आता है. निस्संदेह भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, देशभक्त शहीदों के लिए ‘क्रांतिकारी आतंकवाद’ पद का इस्तेमाल बंद होना चाहिए. पर क्या इन्हें’'इस्लामिक आतंकवाद' ‘हिंदू आतंकवाद’ जैसे पदों में भी कोई दिक्कत नज़र आती है? और सवाल ये भी है कि अकादमिक निर्णय क्या राजनीतिक गलियारों में लिए जाएँगे?

                                                                   ( द लल्लन टॉप पर प्रकाशित)

Saturday, April 16, 2016

ऑड या इवन: या इलाही ये माजरा क्या है

कुछ वर्ष पहले आस्ट्रिया की राजधानी वियना की यात्रा के दौरान मैंने अपने एक मित्र विवियन से पूछा- तुम्हें अपने शहर के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है. तपाक से उसने कहा था-पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वियना और अमूमन पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुगम उपलब्धता को देखते हुए मैं उसके जवाब से चकित नहीं हुआ था. हां, मुझे अपने शहर दिल्ली और बदहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की याद ज़रूर आ गई थी!

दिल्ली में एक बार फिर से एक पखवाडे के लिए ऑड-इवन फार्मूला के तहत कारों की आवाजाही पर बंदिश लगी है. सरकार का कहना है कि दिल्ली में इससे प्रदूषण पर रोक लगेगी.

ऐसा प्रयोग अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जनवरी में भी एक पखवाडे के लिए था. ऑड-इवन की पहल से दिल्ली में वायु प्रदूषण में कितनी कमी आई, आई भी या नहीं, इस पर पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों में खासा मतभेद है. आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रूड़की के अध्ययन जहाँ मानते हैं कि वायु प्रदूषण या वायु की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) में कोई खास फर्क नहीं पड़ा. या जो बदलाव आए वे इतमे नगण्य थे कि उसकी गणना मुश्किल है. वहीं सीएसइ (CSE) की सुनीता नारायण का मानना है कि प्रदूषण में कमी आई थी. हालांकि उनका कहना है कि ऐसा जनवरी में वायु की गति और आद्रता की वजह से हुआ था. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अलग संस्थानों के आंकड़े दिखा कर कहते हैं कि निस्संदेह प्रदूषण में कमी आई थी.

ऐसे में दिल्ली की गलियों में रहने वाले चाचा ग़ालिब याद आते हैं: ‘या इलाही ये माजरा क्या है?’

हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मान रहे हैं कि ‘जितनी अपेक्षा थी उतनी प्रदूषण में कमी नहीं आई, इससे ट्रैफिक में सुधार जरूर आया था.’ तो क्या माना जाए कि इस बार सरकार ट्रैफिक में सुधार के लिए ऑड-इवन फार्मूला लागू कर रही है?

पिछले दो दशक में पर्यावरण की देख रेख, उसके प्रति चिंता और चिंतन वैश्विक स्तर पर काफी मौजू है. इसे जन समर्थन भी मिला है. ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी पर्यावरण मामले पर यह संदेश नहीं देना चाहती है कि वे ‘फेंस के दूसरी तरफ’ है. यहाँ तक वामपंथी पार्टियाँ भी आज वर्ग संघर्ष की बात कम, पर्यावरण की ज्यादा करती दिखती है.

निस्संदेह दिल्ली सरकार की इस पहल से उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर काफी वाहवाही मिली, जिसकी हकदार वो है भी. पर सवाल है कि टू व्हीलर (दूपहिया वाहनों) पर पर रोक क्यों नहीं है? क्या प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ कार की वजह से दिल्ली में है? जाहिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली को देखते हुए टू व्हीलर पर रोक लगा कर सरकार कोई खतरा मोल नहीं ले सकती है. साथ ही मेट्रो की यात्रा के बाद अपने घर तक पहुँचने के लिए वाहनों की पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली के अलावा बात आम आदमी पार्टी के वोट बैंक की भी है! ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार कारवाले से ज्यादा बे-कारों की चिंता करती है.

इस बात से किसी को इंकार नहीं पिछले दस वर्षों में दिल्ली में मेट्रो के आने से यातायात में काफी आसानी हुई है. पर हाल के वर्षों में मेट्रो पर दवाब भी बढ़ा है. यह जुमला चल पड़ा है कि ‘हमने मेट्रो में धक्के खाए हैं!’

जहाँ यूरोप की सड़कों पर कार दिल्ली से ज्यादा दिखाई देती है वहीं साइकिल की सवारी करते बड़े नेता, प्रोफेसर, सीइओ, छात्र-छात्राएँ भी काफी मिल जाते हैं. दिल्ली जैसे शहर में साइकिल की सवारी मजबूरी में ज्यादातर प्रवासी मजदूर करते दिखते हैं या कुछ शौकिया लोग. ऐसा लगता है कि सड़क निर्माण की परिकल्पना करते समय साहब-बाबूओं को आम लोग दिखते ही नहीं. ऐसा क्यों है कि उनके जेहन में फुटपाथ या साइकिल लेन बनाने की योजना नहीं आती?

दिल्ली में दो-तीन किलोमीटर की यात्रा आप यदि पैदल करना चाहें तो भी नहीं कर सकते. लुटियंस दिल्ली को छोड़ दे तो पूरी दिल्ली में फुटपाथ का सख्त अभाव है. अलग से साइकिल लेन बनाने की बात फिलहाल तो दूर की कौड़ी लगती है. क्या केजरीवाल सरकार ने पिछले साल भर में इस तरफ कोई कदम उठाया है? क्यों नहीं सरकार दिल्ली में ऐसे रूट की पहचान करे जहाँ साइकिल लेन बनाना आसान हो, जहाँ फुटपाथ को दुरुस्त कर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया जा सके. इस तरह की पहल से दिल्ली की आबोहवा पर दूरगामी असर पड़ेगा.


अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यदि इस बार का ऑड-इवन सफल रहा (वैसे सफलता से उनका क्या मानना है यह स्पष्ट नहीं है) तो वो इसे हर महीने दिल्ली में लागू करने की सोच रहे हैं. आईआईटी दिल्ली के एमेरिटस प्रोफेसर दिनेश मोहन का कहना है कि वायु प्रदूषण के स्रोत सिर्फ कार या बस ही नहीं हैं. शहर में अंधाधुध निर्माण कार्य, उद्योग-धंघे और पावर प्लांट वायु को दूषित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. उनका जोर तकनीक में सुधार, स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम और पर्यावरण को लेकर एक मजबूत मानक बनाने पर हैं. साथ ही वे कहते हैं कि अफरा-तफरी में लिए गए इस तरह के निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि इरादा दूरगामी बदलाव पर ना हो.

अरविंद केजरीवाल खुद आईआईटी से पढ़े हुए हैं ऐसा नहीं कि वे प्रोफेसर दिनेश मोहन की बात नहीं समझते, फिर इस तरह के वक्तव्यों के क्या मानी हैं?


क्या देश के अन्य राजनेताओं की तरह वो भी आम आदमी की परेशानियों से सीधे संवाद के बरक्स जुमले में बात करने की आदत डाल रहे हैं. या उनकी निगाह दिल्ली की सड़कों पर कम, लाल किले पर ज्यादा है? 

                                                          ( द लल्लन टॉप पर प्रकाशित)

Tuesday, March 01, 2016

सरकार का नहीं, सस्ती सिगेरट का साथ

हिंदुस्तान टाइम्स में एक ख़बर पढ़ी कि उमर खालिद ने हिरासत में पुलिस से सिगरेट और अख़बारों की मांग की. पता नहीं इस ख़बर में कितनी सच्चाई है, पर मुझे हिंदी के चर्चित कवि आलोकधन्वा की कविता की पंक्तियाँ याद हो आई:
'सरकार ने नहीं--इस देश की सबसे
सस्ती सिगरेट ने मेरा साथ दिया'

आलोकधन्वा ने जब 1972 में इन पंक्तियों को लिखा, वह दौर अलग था. आजादी के बाद जवान हुई उस पीढ़ी के कुछ सपने थे. युवाओं मेंराज्य और सत्ता के प्रति आक्रोश था. समाज के प्रति एक प्रतिबद्धता थी. खुद आलोकधन्वा नक्सलबाड़ी आंदोलन से जुड़े हुए थे.

सपने तो उदारवाद के दौर में पली-बढ़ी हमारी पीढ़ी के भी हैं, समझदारी भी है, पर प्रतिबद्धता खो गई है. हम सब अपनी दुनिया, ईएमआई की किस्तों और शबो रोज़ हो रहे तमाशे में उलझे हुए हैं.

बहरहाल, उमर का साथ सरकार तो नहीं ही दे रही है, उसे सिगेरट भी मयस्सर नहीं!  जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया, उमर खालिद और अन्य छात्रों पर देशद्रोह का आरोप है. वे पुलिस हिरासत में हैं. 

60 के दशक के आखिरी सालों में जब जेएनयू की स्थापना हुई थी, तब पेरिस और यूरोप के अन्य देशों के विश्वविद्यालय के युवा छात्र राज्य और सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे. वियतनाम के खिलाफ अमेरिकी सरकार के युद्ध के विरोध में छात्र सड़कों पर थे. एक तरह से जेएनयू की जन्मकुंडली में संघर्ष, समाज के हाशिए के प्रति एक न्यूनतम सरोकार और सक्रियता लिखी हुई थी. इन वर्षों में जेएनयू के छात्रों ने कैंपस के अंदर और बाहर इस परंपरा को एक हद तक निभाया भी है.

शुक्रवार को संसद में हुए बहस के दौरान जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सीताराम येचुरी और देवी प्रसाद त्रिपाठी ने बखूबी याद किया कि किस तरह आपातकाल के दौरान जेएनयू का छात्रसंघ भूमिगत रहते हुए भी इंदिरा गाँधी की दमनकारी नीतियों और सत्ता के बरक्स प्रतिरोध का एक प्रमुख केंद्र बना रहा. छात्रसंघ अध्यक्ष त्रिपाठी समेत कई छात्र मीसा के तहत गिरफ्तार किए गए थे.

प्रसंगवश, वर्ष 2012 में निर्भया के बलात्कारियों के खिलाफ कैंपस के बाहर सड़कों पर जेएनयू के छात्र इस लड़ाई को लेकर उतरे. धीरे-धीरे दिल्ली और फिर मीडिया के मार्फत पूरे देश में यह लड़ाई फैली. शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जघन्य बलात्कार के खिलाफ रोष और आंदोलन में छात्रों ने अग्रणी भूमिका निभाई. बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के उन्होंने अपनी आवाज़ देश और देश के बाहर पहुँचाई थी.


जेएनयू देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक है. नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडेशन कौंसिल (NACC) ने इसे देश के विश्वविदयालयों में सबसे उत्कृष्ट ग्रेड से नवाजा है.

हालांकि, इन दिनों कैंपस में लगे तथाकथित देश विरोधी नारों की वजह से जेएनयू चर्चा में है. चारो तरफ सत्य और अर्ध सत्य से भरी जानकारियाँ फैली हुई है. यह महज सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही नहीं है, बल्कि कई ज्ञानी, बुद्धिजीवी, नेता भी इस तरह के कुप्रचार में सलंग्न है.

सरकार और उसकी मशीनरी, जिसमें कुछ मीडिया घराने भी हैं, इस आग को हवा देन में लगी है. गृहमंत्री एक फर्जी ट्विट के आधार परजेएनयू के छात्रों का संबंध आतंकवाद से जोड़ते हैं, देशद्रोही कहते हैं. शिक्षामंत्री झूठ का पुलिंदा संसद में लहराती है और भावुक होकरगलतबयानी करती हैं. प्रधानमंत्री रात में इस झूठी तकरीर को ट्विटर पर शेयर करते हैं. 'सत्यमेव जयते' लिखते हैं. यहाँ तथ्य और सत्यके बीच कोई संबंध नहीं होता. सरकार झूठ गढ़ती है. मीडिया उसका प्रसार करती है. भक्त वाह, वाह करते हैं!

युवा वर्ग हर दौर में स्वप्नजीवी होता है. उनके सपने होते हैं. समाज, व्यवस्था और खुद से लड़ने का जज्बा किसी से भी ज्यादा होता है. आदर्श और यर्थाथ के बीच लड़ाई भी इसी दौर में चलती रहती है. विश्वविद्यालय का कैंपस इन सपनों, संघर्षों और शिक्षा के लिए एक आदर्श भूमि होती है. जाहिर है, छात्रों को विश्वविदयालयों में सीखने (जिनमें उनकी मूर्खताएँ भी शामिल हैं), विचारों को एक सान देने, वाद-विवाद-संवाद की एक प्रक्रिया से गुज़रने का मौका मिलना ही चाहिए. बिना इसके विश्वविद्यालय ज्ञान सृजन का केंद्र बने नहीं रह सकते हैं. जेएनयू कैंपस विचारों के इस खुलेपन और लोकतांत्रिक स्पेस के कारण ही देश-दुनिया में अपनी पहचान बना पाया है.   

संभव है कि युवाओं के सपनों में कुछ भ्रांतियाँ भी हो. पर राज्य उस पर अपनी सारी शक्तियों के साथ दमन नहीं करता.  जेएनयू में लगे तथाकथित नारों (इसमें कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है) की निंदा कैंपस, कैंपस के बाहर और संसद में हुई. छात्रसंघ ने भी अगले दिन ही पर्चा निकाल खुद को इस कार्यक्रम से दूर कर इन नारों की भर्त्सना की थी.  हालांकि देश के सभी जाने माने न्यायविद इस बात पर एक मत हैं कि जेएनयू में लगाए गए तथाकथित नारे देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आते.


यहाँ पर इस वाकये का जिक्र जरूरी है, प्रसंग और वर्ष भले ही सुदूर इतिहास के हो.  वर्ष 1933 में ऑक्सफोर्ड यूनियन, अंडर ग्रेजुएट डिबेटिंग सोसाइटी,  ने एक प्रस्ताव पास किया कि ‘सदन किसी भी सूरत में राजा और देश के लिए लडाई नहीं लड़ेगा.’ इसी दौर में हिटलर की सत्ता उभार पर थी.  ब्रिटेन में सदन के इस प्रस्ताव की व्यापक आलोचना और अवहेलना हुई.  पर गौरतलब है कि जब 1939 में हिटलर ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध घोष किया तब इन्हीं छात्रों ने, जो इस वाद-विवाद में बढ़-चढ़ कर भाग लिया था, देश के लिए प्राणों की आहूति भी दी थी!

                                                         ( द लल्लन टॉप पर प्रकाशित)

Sunday, February 21, 2016

जेएनयू में बाल भी बांका न कर पाएगी शासन की बंदूक

 यह जेएनयू
नवल-नवेलियों का 
उन्मुक्त लीला-प्रांगण
यह जेएनयू
असल में कहा जाए तो कह ही  डालूँ
बड़ी अच्छी है यह जगह
बहुत ही अच्छी
और क्या कहूँ…
सोचता हूँ मैं भी ले लूँ दाखिला
‘टिब्बेटियन’ लेने पर क्यों कोई एतराज करेगा
डाक्टर विमला प्रसाद
डाक्टर नामवर…
डाक्टर मुजीब…
ये सब तो रिकमेंड करेंगे ही
तब नए सिरे से
उपनयन संस्कार होगा मेरा
छात्रावास में कमरा मिल ही जाएगा
वृत्ति की व्यवस्था तो होगी ही
शाबाश! बेटा अर्जुन नागा
सोचता ही जा रहा हूँ
आखिर क्या रखा है इसमें
दरअसल यह जगह है बड़ी शानदार
जे.एन.यू. जे.एन.यू. जे.एन.यू
जब मूल बांगला में बाबा नागार्जुन ने फरवरी 1978 में इस कविता को लिखा था तब आपातकाल की याद ताज़ा थी. एक तरह से यह जेएनयू के छात्रों के लिए उनकी तरफ से एक तोहफा था.
असल में, जेएनयू आपातकाल के दंश को झेल चुका था. पुलिस कई छात्रों को कैंपस से उठा ले गई थी. आपातकाल के दौरान जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष और वर्तमान में एनसीपी के सांसद देवी प्रसाद त्रिपाठी को मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था.
फिर भी जेएनयू उस दौर में तानाशाही, अधिनायकवादी शासन के प्रतिरोध का केन्द्र बना रहा.
पिछले दिनों जेएनयू के वर्तमान छात्रसंघ के अध्यक्ष, सीपीआई के छात्र संगठन एआईएसएफ के नेता, कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी और कैंपस में पुलिस की मौजूदगी ने जेएनयू के पुराने छात्रों और शिक्षकों को आपातकाल के दौर की याद दिला दी है. पिछले दिनों जब मैंने गंगा ढाबा पर दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों को समोसे खाते और चाय पीते हुए देखा तो मेरे लिए यह आघात से कम नहीं था. इसी गंगा ढाबा के एक अंधेरे कोने में मैंने वर्षों रमाशंकर विद्रोही को अपनी ओजपूर्ण कविता गाते सुना है. मेधा पाटेकर को बहस करते देखा है. छात्रसंघ के प्रेसिडेंट डिबेट के दौरान झेलम लॉन से उमड़ती हुई भीड़ देखी है.

कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी और उन पर लगे देशद्रोह के आरोप से छात्रों, शिक्षकों और पूर्व छात्रों में रोष है. पिछले दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों और शिक्षकों का जिस तरह एकजुट होकर सरकार की इस कार्रवाई का शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है वह जेएनयू के इतिहास में अभूतपूर्व है.
वर्षों से मीडिया में एक जुमला चलता रहा है कि जेएनयू वामपंथ का गढ़ है. यह सरासर झूठ है. जेएनयू किसी भी अन्य विश्वविद्यालय की तरह एक ऐसा लोकतांत्रिक स्पेस है जहाँ सभी विचारधारा, मत के लोग एक- साथ उठते-बैठते, पढ़ते-लिखते, बहस-मुबाहिसा करते रहते हैं. जहाँ विरोध, प्रतिरोध (dissent) को सामंती मानसिकता के तहत अन्य विश्वविदयालयों में तौहीन माना जाता है, वहीं जेएनयू को शुरु से स्वीकार्य है. मेरे गुरु पुरुषोत्तम अग्रवाल एक संस्मरण का जिक्र अक्सर करते रहते थे कि जब वे छात्र नेता थे तब अपने गुरु नामवर सिंह से उलझते रहते थे. पर उनसे पढ़ना और सीखना जारी रहा. इसी तरह हाल ही में रोमिला थापर ने एक इंटरव्यू में माना है कि कई बार छात्रों ने उनका घेराव किया पर पुलिस बुलाने की नौबत कभी नहीं आई. आपसी बातचीत से सारे मसले सुलझाए जाते रहे.
इंदिरा गाँधी जब 1980 के दौरान विश्वविद्यलय में आई तो उन्हें भी विरोध झेलना पड़ा था और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री के रूप में कैंपस में आए तो उनका भी स्वागत विरोध से हुआ. लेकिन हिंसा कैंपस के लिए आज भी अनसुनी चीज है.
यहां का लोकतांत्रिक माहौल बनाने में वाद-विवाद और बहस-मुबाहिसों का बड़ा योगदान है. प्रश्न करने की प्रवृति और वाद-विवाद की संस्कृति यहाँ महज कक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देर तक होने वाली पब्लिक मीटिगों और ढाबा तक फैली हुई है.
छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के रिश्ते एक खुलेपने को दर्शाते हैं. इनके आवास को एक–दूसरे के करीब बनाया गया है ताकि एक स्वस्थ, सामुदायिक नाता विकसित हो.
छात्र संघ चुनाव के दौरान वामपंथी पार्टियों की बढ़त शुरू से रही है, पर फ्री थिंकर्स, समाजवादी, राष्ट्रवादी, संघियों की मौजूदगी भी यहाँ रही है. छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष आनंद कुमार ने एसएफआई के नेता प्रकाश करात को हराया था. वे उस वक्त समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे. बाद में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र नेता भी छात्र संघ के अध्यक्ष बने. कम लोगों को पता है कि वर्षों से जेएनयू के अंदर संघ की शाखा लगती रही है, जिसमें संघ की विचारधारा को मानने वाले छात्र और शिक्षक हिस्सा लेते रहे हैं. पिछले 15 वर्षों से कैंपस के अंदर दुर्गापूजा धूमधाम से मनाई जाती रही है और पिछले कुछ साल में महिषासुर की भी पूजा शुरु हो गई है.
मीडिया, खास तौर से भाषाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो राज्य-सत्ता की विचारधारा से पोषित रहा है और जिसे सत्ता से सवाल करने से परहेज रहा है, वह जेएनयू को एक ख़ास चश्मे से देखता रहा है. यह वही चश्मा है जो एक दौर में संघ के नेता प्रवीण तोगड़िया पहनते थे (आज कल चंदन मित्रा पहन रहे हैं). उन्होंने भी पिछले दशक में कई बार जेएनयू बंद करने के सपने देखे थे! पता नहीं आज कल वे किस जहां में हैं.

पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में प्रिंट मीडिया की बड़ी भूमिका रही है. वहीं फिलहाल भारत में कुछ खबरिया चैनल अंधराष्ट्रवाद को हवा दे रहा है. कोर्ट में कन्हैया की पेशी के समय जिस तरह से संघी गुंडों ने वकीलों के साथ मिल कर पत्रकारों, जेएनयू के शिक्षकों-छात्रोंको पीटा है, वह अंधराष्ट्रवाद की भयावह परिणति है.
बहरहाल, जेएनयू कोई टापू नहीं है. इसी देश, समाज का हिस्सा है. जाहिर है, उग्र विचार वाले, देश, राष्ट्र के मुद्दे पर लीक से हट कर सवाल करने वाले भी कुछ लोग हमेशा वहाँ मौजूद रहे हैं. विरोधियों के लिए, चाहे वे मुट्ठी भर ही क्यों नहीं हो, जेएनयू की परंपरा में हमेशा से जगह रही है. यदि बीजेपी-संघ के समर्थक एबीवीपी जैसे संगठन मोदी-शाह, प्रशासन के दम पर उन्हें चुप कराने पर आमादा हैं तो यह उनकी हार है. जेएनयू एक विचार है- लोकतांत्रिकता, स्वंतत्रता और बंधुत्व का.
असल में, मोदी सरकार अपने लगभग दो साल के कार्यकाल में सबसे कठिन घड़ी में है. रोहित वेमुला की दुखद मौत से पूरे देश के छात्रों में आक्रोश है. अर्थव्यस्था में उछाल के आंकड़ो (जीडीपी 7.6) पर पिंक पेपर में सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं. पठानकोट पर आंतकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार की कोशिशें सफल होती दिख नहीं रही. ओआरओपी को लेकर अभी तक सरकार अस्पष्ट है, फलत: सैनिकों में रोष है. जीएसटी बिल रुका पड़ा है, लेबर रिफार्म हो नहीं रहा. कारोबारी नाख़ुश हैं. राज्यों के साथ संबंध में केंद्र की नीति कैसी है, यह अरुणाचल प्रदेश के संकट से साफ ज़ाहिर है. ऐसे में सरकार और उनके मंत्री राष्ट्रवाद, देश भक्ति, देश द्रोह का आजमाया राग अलाप रहे हैं.
क्या ये अनायास है कि पहले संघ का मुख्यपत्र ‘पांचजन्य’अपनी कवर स्टोरी में जेएनयू को ‘दरार का गढ़’ कहता है. कैंपस को हिंदू विरोधी, देश विरोधी मानता है. पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के कन्हैया कुमार को देशद्रोह के कानून में हिरासत में लेती है. जबकि फली नारीमन, सोली सोराबजी जैसे देश के जाने-माने न्यायविदों का मानना है कि देश के विरोध में महज लगाए गए नारे देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आते और उन पर देश द्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
आश्चर्य है कि एक ‘फेक ट्वीट’ के आधार पर देश के गृहमंत्री कहते हैं कि जेएनयू में देश के ख़िलाफ हुई नारेबाजी और अफजल गुरू की बरसी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम को पाकिस्तानी आतंकवादी हाफ़िज सईद का समर्थन है! मकबूल भट्ट, अफजल गुरु मामले पर राजनीति और देश को देशभक्ति और देशद्रोह के नाम पर लामबंद करना संघ और बीजेपी की चुनावी रणनीति के लिए भले मुफीद हो, स्वतंत्र चेता नागरिकों के लिए यह खतरे की घंटी है. यदि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में बहस-मुबाहिसा की संस्कृति पर हमला हो रहा है तो यकीन मानिए कि देश में विरोध-प्रतिरोध के ताने-बाने का शीराज़ा बिखरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. देश की राजधानी के एक कोर्ट परिसर में पत्रकारों, शिक्षकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भारत माता की जय के नारे लगाते वकील और बीजेपी नेता के हमले होते रहे और पुलिस मुँह देखती रह जाए तो इसे हम एक शुरुआती झलक मान सकते हैं.
हैदराबाद विश्वविद्यालय से लेकर जेएनयू तक संघ और उसके छात्र संगठन का modus oprendi एक जैसा है. पहले एबीवीपी किसी अन्य छात्र समूह के तय कार्यक्रम को वाइस चांसलर (जो संघ परिवार के नजदीक होते हैं) से रुकवाते हैं. छात्र समूहों में झड़प होती है.निठल्ला बैठा भाजपा का कोई सांसद पुलिस और शिक्षा मंत्री को शिकायत करता है. पुलिस निर्दोष को पकड़ती है. यह एक तरह से सरकार के हिटलरी फरमान को अमलीजामा पहनाने जैसा है.
नागार्जुन ने इसी तरह के माहौल को देख कर लिखा था:
उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक
बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक

( द लल्लन टॉप पर प्रकाशित) 

Thursday, February 04, 2016

जाना एक लोक कलाकार का: रौदी पासवान

रौदी पासवान एक पेंटिंग दिखाते हुए
पिछले दिनों दस्तकार के संस्थापक लैला तैयबजी के फेसबुक पोस्ट से पता चला कि रौदी पासवान नहीं रहे. मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ. मैंने तुरंत गूगल में उनके मौत की ख़बर ढूंढी. निराशा हाथ लगी. वैसे भी मीडिया के बाज़ार में लोक कलाकारों की क्या क़ीमत है!

मैंने रौदी पासवान के मोबाइल पर फोन किया. फोन उनके बेटे ने उठाया और कहा कि नवंबर में छठ पूजा के ‘खरना’ के दिन ही उनका देहांत हो गया.

रौदी पासवान मिथिला पेंटिंग के एक सिद्ध कलाकार थे. उन्होंने अपनी पत्नी चानो देवी के साथ मिल कर मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में, जो अब मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, गोदना (tattoo) शैली को स्थापित किया था. उसे विस्तार दिया था. एक नई भंगिमा दी थी.

पिछले साल मैं एक शोध के सिलसिले में मधुबनी के नजदीक, जितवारपुर गाँव उनसे मिलने गया था. इस गाँव में कमोबेश हर घर में लोग पेंटिंग बनाते हैं. प्रसंगवश, मिथिला पेंटिंग के चर्चित नाम सीता देवी और जगदंबा देवी इसी गाँव की थीं.

पिछले कुछ वर्षोंमें मधुबनी जिले के रांटी और जितवारपुर गाँव मिथिला पेंटिंग के गढ़ के रूप में उभरे हैं. और इस वजह से मिथिला पेंटिंग का नाम भौगोलिक इकाई के आधार पर मधुबनी पेंटिंग के रूप में चलन में आ गया. गोकि दरभंगा, मधुबनी ज़िले के अमूमन हर गाँव और नेपाल के तराई इलाके में यह पेंटिंग पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्रियों के हाथों से सजती रही है. मिथिला के सामंती समाज में इसने स्त्रियों की आजादी और सामाजिक न्याय के नए रास्ते खोले हैं. साथ ही जातियों में बंटे समाज में इस कला से समरसता भी आई है.
चानो देवी

70 के दशक से रौदी पासवान समाज के हाशिए के तबके के जीवन और वे जिस दुसाध समुदाय से आते थे उनके नायक, राजा सलहेस के जीवन वृत्त को अपने रंग से रंगते रहे. उन्होंने गोदना कला के मार्फ़त इस कला में वर्षों से रत कायस्थ और ब्राह्मण कलाकारों की मौजूदगी को विस्तार दिया.  उन्होंने चानो देवी को पारंपरिक रूप से स्त्रियों के शरीर पर गोदे गए डिजाइन को काग़ज़ पर उतारने के लिए प्रेरित किया.

गोदना पेंटिंग की शैली कायस्थों की कछनी और ब्राह्मणों की भरनी से इतर है. साथ ही इन शैलियों से प्रेरणा भी लेती रही है. इन पेंटिंग में जीव-जंतुओं, पेड़-पौधे, आस-पड़ोस के जीवन को तीर और सघन वृत्तों के माध्यम से उकेरा जाता है. कई समकालीन कलाकारों में इस शैली की झलक मिल जाती है.

गोदना पेंटिंग की रेखाओं में एक अनगढ़पन होता है, जो उसे विशिष्ट बनाता है.

मीडिया में भारतीय कलाकारों के अरबों-खरबों की पेंटिंग की बिक्री का गाहे-बगाहे जिक्र मिलता है. पर इनके ख़रीददार कौन हैं? भारतीय मध्यवर्ग तक इन्हीं लोक कलाकारों की कला पहुँचती है. इनके ड्राइंग रूम की शोभा इन्हीं से बढ़ती है. पर इस वर्ग को इन कलाकारों की कितनी चिंता है?

रौदी पासवान और चानो देवी ने एक पूरी पीढ़ी को मिथिला पेंटिंग में प्रशिक्षित किया था.  गोदना कला में योगदान के लिए चानो देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाज़ा गया था. वर्ष 2010 में कैंसर से उनकी मौत हो गई थी. उनके परिवार में उनकी पतोहू और बेटे उनकी थाती को संभाले हुए हैं.

परंपरा के साथ समकालीन विषय-वस्तुओं का चित्रण मिथिला पेंटिंग में दिखाई पड़ता है. पर हाल के दिनों में मिथिला पेंटिंग में ‘मास प्रोडक्शन’ भी बढ़ा है, जिसकी झलक दिल्ली हाट जैसी जगहों पर मिल जाती है. बिचौलिए इस कला के बाज़ार में वर्षों पहले सेंध लगा चुके हैं, जिससे कलाकारों तक उनकी कला का मेहनताना नहीं पहुँच पाता.


इस पेंटिंग ने देश और विदेश में भारतीय लोक कला, जो अपनी महत्ता में समकालीन आधुनिक कला के समकक्ष ठहरती है, को एक नई ऊँचाई दी. मिथिला पेंटिंग के कलाकार गंगा देवी, सीता देवी, जगदंबा देवी, महासुंदरी देवी को भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा था. लेकिन वर्तमान कलाकारों की सुध किसे हैं!

पिछले दिनों एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनोवर के मेयर को बौआ देवी की एक पेंटिंग भेंट की थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली स्थित क्राफ्टस म्यूजियम में गंगा देवी के मिथिला शैली में बनाए अदभुत और बहुमूल्य ‘कोहबर’ पेंटिंग को पुर्निर्माण के नाम पर मिट्टी में मिला दिया गया.


सदियों से लोक कला लोक से जीवनशक्ति पाती रही है. उम्मीद की जानी चाहिए कि लोक-चेतना से संपन्न कलाकार अपनी कूची से इसे पोषित करते रहेंगें. सही मायने में रौदी पासवान के प्रति यही श्रद्धांजलि भी होगी.

                                                                  ( द लल्लन टॉप पर प्रकाशित)

Monday, August 17, 2015

किताबों का सिकुड़ता कोना

फैक्ट एंड फिक्शन के मालिक अजीत विक्रम सिंह
बीस बरस पहले जब मैं देश की राजधानी में आया था, तब दक्षिणी दिल्ली के वसंत लोक स्थित प्रिया सिनेमा हॉल के इर्द-गिर्द खूब चहलकदमी रहती थी. दिल्ली के धनाढ्य लोगों, कॉलेज-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और सैलानियों के लिए तब यह एक आधुनिक, लोक-लुभावन अड्डा हुआ करता था. दिल्ली में पहली अंगरेजी फिल्म ‘बेसिक इंस्टिंक्ट’ मैंने प्रिया सिनेमा हॉल में ही देखी थी. पर प्रिया हॉल के ठीक सामने एक छोटे से शीशे के गेट के पीछे किताबों से सजी रैक पर नजर बाद में पड़ी.
मेरे कॉलेज और विश्वविद्यालय चूंकि दक्षिणी दिल्ली में ही थे तो इस किताब की दुकान से जल्दी ही राब्ता कायम हो गया. गेट के खुलते ही उससे लगी घंटी की टुन-टुन बजने की ध्वनि और किताबों की पहचानी-सी गंध अपनी ओर खींचती रहती.
इस छोटे पर बेहतरीन संग्रह से भरी किताब की दुकान को इसी महीने इसके मालिक ने हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया है. सही है कि दिल्ली में किताबों की और भी दुकानें हैं. लेकिन इस किताब की दुकान पर अकादमिक और लोकप्रिय साहित्य का जैसा संग्रह मिल पाता था, वह दुर्लभ था. पिछले दिनों पता चलने पर जब मैं अपना आखिरी सलाम कहने इस दुकान पर पहुंचा तो किताबों से हर समय भरी रहने वाली रैक खाली पड़ी थी. कुछ ग्राहक-पाठक दुकान के अंदर मौजूद थे.
मैंने जब दुकान के मालिक अजीत विक्रम सिंह की तस्वीर खींचने से पहले उनकी इजाजत मांगी तो उन्होंने हंस दिया. वहीं मौजूद एक युवा लेखिका ने कहा कि ‘जल्दी से तस्वीर उतार लीजिए, आजकल ये कम ही हंसते हैं.’ अजीत विक्रम सिंह के चेहरे पर एक विषादपूर्ण हंसी फिर से उभर आई. उन्होंने कहा कि ‘नहीं, अब स्थितप्रज्ञ हो चला हूं.’ हालांकि मुझे ऐसा लगा कि अपने प्रिय से बिछुड़ने के सदमे से वे उबरे नहीं हैं.
दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक अजीत विक्रमजी अपने पुस्तक प्रेम के कारण ही इस व्यवसाय में आए थे. लेकिन वे कहते हैं कि अब न उतने निष्ठावान पाठक रहे और न इतनी आमदनी होती है कि इस महंगी जगह का किराया भी चुका सकूं. फिर आस-पड़ोस में बड़े-बड़े मॉल बन जाने के बाद अब इस जगह के प्रति लोगों का आकर्षण भी पहले जैसा नहीं रहा.
मॉल में जो बड़े व्यवसायियों की दुकानें हैं, वहां किताबों की बिक्री हो या न हो, उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता. लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए यह संकट का समय है. पाठकों के लिए भी मॉल में वही किताबें बिखरी हुई मिलती हैं जो बाजार की मांग के अनुरूप हो. क्या यह अनायास है कि आज हमें अखबारों के पूरे पेज पर आने वाले नए उपन्यासों का विज्ञापन दिखता है!
सन 2008 में इसी तरह दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित किताब की चर्चित तीस वर्ष पुरानी दुकान ‘बुकवर्म’ की अकाल मौत हुई थी. जैसे छोटे शहरों और कस्बों की दुकानों से आपका एक निजी रिश्ता रहता है, उसी तरह ग्राहकों के साथ इन छोटी दुकानों का भी एक खास संबंध रहा है. बहरहाल, इन किताब की दुकानों का बंद होना हमारे समय में शहर की बदल रही पुस्तक संस्कृति और नए मध्यवर्ग के जीवन में किताबों की घटती अहमियत पर भी एक टिप्पणी है. किताबों के पढ़ने, खरीदने और लोगों में बांटने का एक अलग समाजशास्त्र होता है. सच तो यह है कि जिस अनुपात में लोगों के पास पैसा बढ़ा है, पढ़ने की फुर्सत उतनी ही कम हुई है. लोग हलकी-फुलकी वैसी किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें मेट्रो या बसों की यात्रा के दौरान निबटाया जा सके.
ऐसा भी नहीं है कि किताबों की बिक्री नहीं होती है. दिल्ली में हर साल होने वाले पुस्तक मेले में किताबों की बिक्री इस बात की ताकीद करते हैं कि एक नया पाठक और नव शिक्षित वर्ग उभरा है, जिसमें पढ़ने की भरपूर ललक है. साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में वेबसाइट के माध्यम से किताबों की खरीद-बिक्री का एक कारोबार फला-फूला है, जहां पुस्तक प्रेमियों को मूल्य में छूट पर किताबें मिल जाती हैं.

अजीत विक्रम कहते हैं कि ‘इंटरनेट से तो मैं भी किताबें खरीदता हूं, पर आपको वहां यह सुख तो नहीं मिलता जो किताबों के रैक के बीच भटकते हुए अचानक से ऐसी किताब पाने से मिलता है, जिसे आप अर्से से ढूंढ़ रहे थे. या ऐसी किताब जो आपकी रुचि के अनुकूल न हो, पर पढ़ने के बाद आपके जीवन का वह हिस्सा बन जाती है!’ अब किताबों के इस कोने पर रुकना नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां से गुजरते हुए इसकी याद जरूर आएगी.
(जनसत्ता के दुनिया मेरे आगे कॉलम में 18 अगस्त 2015 को प्रकाशित)