मैथिली सिनेमा के धरोहर की अनदेखी

फणि मजूमदार (साभार फिल्म हेरिटेज फाउण्डेशन)

पिछले दिनों अचानक से यूट्यूब पर मैथिली की पहली फिल्म ‘कन्यादान’ दिखी. वर्ष 1965 में बनी यह फिल्म अप्राप्य थी. जब वर्ष 1971 में इसे रिलीज किया गया था तब दरभंगा-मधुबनी और पटना में लोगों ने देखा और सराहा था. उस पीढ़ी के लोगों के जेहन में यह फिल्म थी, पर हमारी पीढ़ी के लिए महज यह एक सूचना भर रही. इस सिलसिले में जब मैंने पुणे स्थित राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय से कुछ वर्ष पहले संपर्क साधा तो उनका कहना था कि उनके डेटा बैंक में ऐसी कोई फिल्म नहीं है. मनोरंजन के साथ-साथ फिल्म का सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व होता है. भाषा के प्रसार के साथ ही सिनेमा समाज की स्मृतियों को सुरक्षित रखने का भी एक माध्यम है. सिनेमा के खोने से आने वाली पीढ़ियां उन स्मृतियों से वंचित हो जाती है जिसे फिल्मकार ने सिनेमा में अभिव्यक्त किया था.

उत्साहवश जब मैंने यूट्यूब पर इस फिल्म को देखा तो निराशा हाथ लगी. ऐसा लगता है कि फिल्म मूल रूप में अपलोड नहीं की गई है. फिल्म का अंत भी वैसा नहीं है, जैसा कि लोग बताते रहे हैं. फणि मजूमदार निर्देशित यह फिल्म मैथिली के चर्चित रचनाकार हरिमोहन झा के उपन्यास-‘कन्यादान’ पर आधारित है जिसमें बेमेल विवाह की समस्या को दिखाया गया है. एक उच्च शिक्षा प्राप्त पुरुष की एक अशिक्षित स्त्री से शादी हो जाती है. इससे उत्पन्न समस्या और मिथिला की सामाजिक कुरीतियों को फिल्म में हास्य-व्यंग्य के माध्यम से दर्शाया गया है. जिस दौर में ‘कन्यादान’ फिल्म बन रही थी उसी दौर में एक अन्य मैथिली फिल्म ‘नैहर भेल मोर सासुर’ भी बन रही थी जो ‘ममता गाबय गीत’ के नाम से काफी बाद में जाकर अस्सी के दशक के मध्य में रिलीज हुई. इस फिल्म के प्रिंट भी आज दुर्लभ हैं.

‘कन्यादान’ फिल्म में मैथिली के साथ-साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग है. इस फिल्म में पटकथा नवेंदु घोष और संवाद हिंदी के चर्चित लेखक फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ ने लिखा था. ‘तीसरी कसम’ फिल्म में इससे पहले उन्होंने साथ काम किया था. इस फिल्म में विद्यापति के गीत के साथ ही प्रसिद्ध लोक गायिका विंध्यवासिनी देवी का भी योगदान है. एक साथ इतने सारे दिग्गज इस फिल्म से जुड़े रहे पर इस ऐतिहासिक फिल्म के संग्रहण में सरकार की कोई रुचि नहीं रही. साथ ही वृहद समाज भी उदासीन ही रहा! जहाँ साहित्यिक हलकों में रेणु और हरिमोहन झा के साहित्य की चर्चा आज भी होती है, वहीं ‘कन्यादान’ फिल्म की चर्चा कहीं नहीं होती. प्रसंगवश यह रेणु की जन्मशती वर्ष भी है.

सिनेमा के वरिष्ठ अध्येता मनमोहन चड्ढा ने हाल में छपी अपनी किताब- ‘सिनेमा से संवाद’ में ठीक ही नोट किया है कि आधुनिक हिंदी भाषा-साहित्य और भारतीय सिनेमा का विकास लगभग साथ-साथ हुआ. उन्होंने सवाल उठाया है कि जहाँ समीक्षा और आलोचना की एक सुदीर्घ परंपरा बन गई वहीं हिंदी में सिनेमा पर सुचिंतित विमर्श क्यों नहीं हो पाया? क्यों हम सिनेमा के धरोहर को सहेजने को लेकर तत्पर नहीं हुए? उल्लेखनीय है कि मूक फिल्मों के दौर में भारत में करीब तेरह सौ फिल्में बनीं, जिसमें से मुट्ठी भर फिल्में ही आज हमारे पास है. ‘नेशनल फिल्म आर्काइव’ के निदेशक रहे सुरेश छाबरिया भारत की मूक फिल्मों को ‘अ लॉस्ट सिनेमैटिक पैराडाइज’ कहते हैं. उन्होंने अपनी चर्चित किताब ‘लाइट ऑफ एशिया- इंडियन साइलेंट सिनेमा (1912-34)’ में भारत में बनी मूक फिल्मों का विस्तार से जिक्र किया है. बहरहाल, बॉलीवुड का ऐसा दबदबा रहा कि हिंदी भाषी दर्शकों के सरोकार क्षेत्रीय सिनेमा से नहीं जुड़े. हाल में मलयालम, तमिल आदि भाषाओं में बनने वाली फिल्मों की सफलता को छोड़ दें तो बहुत कम हिंदी भाषी सिनेमा प्रेमी और अध्येता क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों में रुचि रखते हैं.

‘कन्यादान’ फिल्म में मैथिली के रचनाकार चंद्रनाथ मिश्र ‘अमर’ की भी प्रमुख भूमिका थी. फिल्म निर्माण के दौरान मुंबई प्रवास को अपनी डायरी ‘कन्यादान फिल्मक नेपथ्य कथा’ में उन्होंने नोट किया है. वे लिखते हैं: ‘कन्यादान फिल्मक एक बड़का आकर्षण इ जे भारतक विभिन्न भाषा मैथिलीक आंगन में एकत्र भ गेल अछि. हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मगही, भोजपुरी आदिक कलिका सब जेना मैथिलीक एक सूत्र में गथा क माला बनि गेल हो (कन्यादान फिल्म का एक बड़ा आकर्षण यह है कि भारत की विभिन्न भाषा मैथिली के आंगन में एकत्र हुई है. हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मगही, भोजपुरी आदि कलियाँ सब जैसे एक सूत्र मे गूँथ कर माला बन गई हो). मैथिली फिल्म ‘कन्यादान’ का महत्व इस बात में भी निहित है कि किस तरह देश के विविध भाषा-भाषी ने मैथिली में फिल्म संस्कृति की शुरुआत की थी.

मराठी, बांग्ला, असमिया, भोजपुरी सहित भारत में करीब पचास भाषाओं में फिल्में बनती हैं. इन भाषाओं में बनने वाली फिल्मों में देश के विभिन्न भागों के लोग एक-दूसरे से जुड़ते रहे हैं, एक दूसरे की विविध भाषा-संस्कृति से परिचित होते रहते हैं. सच तो यह है कि सही मायनों में हिंदी सिनेमा के विकास का रास्ता भी क्षेत्रीय सिनेमा से होकर ही जाता है. पिछले दिनों मैथिली में बनी अचल मिश्र की फिल्म ‘गामक घर’ की खूब चर्चा हुई, पर लोग मैथिली सिनेमा के इतिहास से अपरिचित ही रहे. यदि मैथिली सिनेमा के धरोहर को सहेजने के प्रयास हुए होते तो शायद ऐसा नहीं होता.

(न्यूज 18 हिंदी के लिए)

Writing Khush Khabar: Hindi Newspapers in Neoliberal 21st-Century India

In the last decade of 20th century, the Indian economy formally embraced the process of privatisation and liberalisation which began in 1991, heralding the contemporary phase of globalisation. The mixed economy, which was based on self-reliance and import substitution in the planning era, was opened to foreign investment, finance and trade. These economic reforms have changed the nature of capitalism and the nation-state and had a profound impact on Indian society and culture. Technology and economic change, which came with globalisation, have also transformed the media business, accompanied by an increase in literacy, expanding purchasing power and a volatile political situation in the Hindi belt (Bhaduri & Nayar 1996; Jeffrey 2000; Ninan 2007; Das 2013). Amid these changes, the media has emerged as an important site of ideological production and public discourse.

    In contrast to the US, UK and Germany, where circulation figures for print publications are on the decline and the 21st century slogan is 'Internet first,' the Indian print media industry has been growing steadily. According to the Audit Bureau of Circulations (ABC) report for 2017, despite competition from television, radio and the digital medium, the average number of copies of print media publications in India went up by 23.7 million between 2006 and 2016. Most importantly, Indian languages have propelled this growth, in particular the Hindi press, which was the fastest to grow, at the CAGR (Compound Annual Growth Rate) of 8.76 per cent, during the period 2006-2016, while the English-language press grew during the same period by just 2.8 per cent.[i]

    Against this backdrop, the relationship between the neoliberal phase of globalisation and Hindi newspapers is intriguing and open to different interpretations. Hindi newspapers have an identity of their own and have emerged as market leaders, leaving behind the dominance of the 'elite' and 'national' English newspapers. Using global technologies such as computers, the Internet, fax, cell phones, etc., the Hindi press has expanded its reach into the small towns and mofussil locations away from metropolitan centers, thus reinventing and in the process transforming the existing post-colonial public sphere.[ii] 

    In the same decade, during the 1990s, there were significant churnings in the socio-political cauldron of north India, which led to the emergence of Hindu nationalism based on Hindutva ideology and political participation of lower castes/class based on the ideology of social justice.[iii] With the interplay of these twin political projects, which came to be known in the popular media as Mandir and Mandal respectively, the influence of Hindi newspapers among the ruling elite of Indian democracy has also increased. At the same time, the Hindi press internalised the changes induced by the burgeoning market and consumerist ethos of corporate capitalism in the liberalised economy, changing the culture of news production, dissemination and 'definition.' The question, however, is what have been the characteristics of this process of change? What were the paths it followed? In other words, what have been the prominent journalistic practices and features of the Hindi press in this globalizing, neo-liberal nation-state? Did it lead to the vernacularisation of Indian democracy or to the refeudalisation of the Hindi public sphere?[iv] In this paper, I map and analyse the contours of these developments in the contemporary Hindi public sphere in the 21st century. 

(Published in South Asia Chronicle, Humboldt University, Berlin, 2021 (11), 141-166)

For full paper see the link below

(https://www.iaaw.hu-berlin.de/de/region/suedasien/publikationen/sachronik/sachronik)

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[i] See Audit Bureau of Circulations. 2017. Press release: Print media is growing: 2.37 Crore copies added in the last 10 years. 8 May,

http://www.auditbureau.org/news/view/53 [retrieved 28.11.17].

[ii]  In this paper, I use the terms Hindi press and newspapers interchangeably.

[iii] See for example the works of David Ludden. 2008. Making India Hindu. New Delhi: Oxford University Press, and Christophe Jaffrelot. 2003. India’s silent revolution. Ranikhet: Permanent Black.

[iv] Lucia Michelutti. 2008. The vernacularisation of democracy. New Delhi: Routledgestudy is stufya Bonearishna Sen rtisements from a sakti hai)is chaning). 0) in, p. 204. In her study of the north Indian city of Mathura, in particular the social and cultural practices of Yadavs/Ahirs, Micheluti mentions the process of vernacularisation of Indian democracy. Although she does not dwell upon the role of the Hindi press in this process, she notes in passing that, 'Local newspapers advertised the regional meeting and the MYS (Mathura Yadav Sammelan) organised three informal gatherings in Ahir Para to organise the trip to Kanpur. These meetings were reported in the local newspapers Amar Ujala, Aj and Dainik Jagran. This is an example of how vernacular media are heavily used by the local Yadav caste associations and how important printing material is in placing the Yadav community in the public arena.' Furthermore, she also defines the vernacularisation of democratic politics as 'The process through which ideas and practices of democracy become embedded in particular cultural and social practices, and in turn become entrenched in the consciousness of ordinary people ', p. 217. Taberez Ahmed Neyazi. 2011. Politics after vernacularisation: Hindi media and Indian democracy. Economic and Political Weekly, 5 March, pp. 75-82. Neyazi has further elaborated upon 'vernacularisation and the role of Hindi press in the deepening of Indian democracy.' As he points out, 'The expansion of Hindi newspapers into the hinterland, though directly motivated by profit generation, also helped in creating a space for marginalised groups to raise their grievances in the public arena. As English newspapers have largely been concentrated in urban areas, and television is mostly national and regional, the local space, which remained unrepresented, was appropriated by Hindi newspapers.' See also Ursula Rao. 2010. News as culture. New Delhi: Foundation Books, pp. 84f.: 'Through local pages and by supporting the making of news networks, Indian newspapers offer institutionalised "social capital" for democratic circulation. It is the door to a "parallel" universe of connections and influences. The desire to become connected, and the reality of having to work through relations, turns newspapers into a local organ. Newspapers achieve what Berger (2000) has called the democratic participatory role.' Jürgen Habermas. 1989. The structural transformation of the public sphere. Cambridge: Polity Press, p. 206. Habermas writes about the refeudalisation that occurs as the commercial interests of powerful corporations dominate the media market and usurp the rational-critical function of the public sphere. He writes about the transformation of public sphere: 'Before the expanded public sphere the transactions themselves are stylised into a show. Publicity loses its critical function in favor of a staged display; even arguments are transmuted into symbols to which again one can not respond by arguing but only by identifying with them.' I am using 'refeudalisation', in the Indian context, to mean manipulation of the mass media through 'paid news' and 'Khush khabar (good news)' and thus subverting the 'rational-critical' space in the participatory democracy. Here a reader is perceived as a consumer of the (mass) product rather than a (public) citizen.

Jahnu Barua: ‘It has been quite a struggle, but a good struggle’

Eminent Assamese director and 12-time National Film Award winner Jahnu Barua is known for his socially conscious cinema. Over the last 40 years, Barua has made 13 films in Assamese and one in Hindi. His most well-regarded movies include Halodhia Choraye Baodhan Khai (The Catastrophe) and Hkhagoroloi Bohu Door (It’s a Long Way to the Sea). In an interview, the 69-year-old director spoke about the challenges facing independent cinema, his upcoming Hindi movie, and the influence of his mother on his films. Here are edited excerpts.

Assamese directors have been in the news of late, such as Aimee Baruah’s ‘Semkhor’ (in the Dimasa language) and Reema Das’s ‘Village Rockstars’ and ‘Bulbul Can Sing’. How do you see contemporary cinema from the North-East?
The kind of attention the local film industry needs particularly from the government is not there. As a result, filmmakers are more into commercial cinema, and it’s affecting the film industry. We see influences from Bollywood. But there is a lot of good talent. If they get support, they will definitely come up with good stuff.

At the same time, we need to understand that the entire North-East as a market for local films is very small. Since cinema depends on the market, it suffers a lot. That’s why government and public support are needed.

Despite an undeveloped market you have been making Assamese movies for the last four decades.
Like any filmmaker, it has been quite a struggle, but a good struggle. I don’t make commercial films. The kind of films I make are difficult not only in Assam but anywhere in India. I like to make films on certain social issues that appeal to me, and I feel that as a filmmaker, I should concentrate on those subjects.

‘Firingoti’, which you directed, and Satyajit Ray’s ‘Agantuk’ won the National Award for Best Film in the same year in 1992. How do you remember your interaction with Ray?
I met him twice. He had come to see my film in Kolkata once and then at a film gathering, Chidanand Dasgupta introduced me to him. He had said a lot of good things about my films. I still remember that I could not sleep the whole night.

What did he say?
He said, there is so much promise in you and I am so happy to see that. It was a great thing for me to hear. It was a dream come true.

Halodhia Choraye Baodhan Khai (1987).

Directors trained at the Film and Television Institute, such as Adoor Gopalakrishnan, Girish Kasaravalli and yourself, have transformed regional cinema. How do you see your journey?
There is a very strong passion among filmmakers in regional languages, starting with Adoor Gopalakrishnan, to make different kinds of meaningful films that we can call Indian and India can be proud of. But this parallel cinema could not take off properly. No system has properly supported it, including the government. Unfortunately, politicians and bureaucrats are not aware of this medium. Their understanding of cinema is very poor.

I would not say that the movement has died down, it’s still there. Young filmmakers with whom I interact have a very good mindset. Filmmakers from Assam, Bengal, Kerala, Manipur, Meghalaya and Maharashtra are coming up with very good ideas. It will definitely make a difference tomorrow.

Since your first film, ‘Aparoopa’, you have had strong female protagonists. Aparoopa leaves her husband to be with her former lover. When I saw Bhaskar Hazarika’s ‘Aamis’, ‘Aparoopa’ came to mind.
It’s definitely from the kind of family background we have had. In Assamese society, unlike in many other states in India, there is equality when we talk about women. Ever since I was a child, I have been comparing the position of women and the way they were treated in the movies, particularly in Bollywood. I would feel sad about the way they were portrayed.

I was very attached to my mother. She used to be full of wisdom. The kind of respect she commanded… when I write a woman’s character, I take her as a role model. It’s not that I give extra attention to women, it’s what they deserve.

You directed a Hindi movie ‘Maine Gandhi Ko Nahin Mara’ in 2005. What can you tell us about your new Hindi film, about the seventeenth-century Ahom general Lachit Borphukan?
I am in the middle of the project. It’s a historical subject. A lot of research needs to be done. I have been busy with the project for two-and-a-half years. It’s the first time a film is being made on this subject. I have completed the script and hope to shoot by 2023.

You are a politically conscious filmmaker. You voiced your concerns against the Citizenship Amendment Act. Recently, civilians were killed by security forces in Nagaland’s Mon district. Should the Army apologise?
I am not very politically aware about the things happening there, but as a citizen I must say that such things are very unfortunate. It will not be wise on my part to comment on the political aspect but as a humanist, any kind of killing is very painful. We need to seek an amicable solution through talks. It should not be through violence. I don’t approve of any kind of killings.

Filmmakers rarely speak against the government’s policies or the country’s socio-political situation anymore. What are your thoughts on the matter?
I think as a responsible citizen, and I don’t take sides. But in a democratic nation I respect democratically elected leaders, whether one likes it or not.

Making political comments is, of course, difficult nowadays. It’s a difficult situation for a creator. Today everything is judged politically, and that saddens me.

Filmmakers are politically conscious people. We have a very strong constitution. My comment was not against CAA, but was in favour of safeguarding Assamese identity. Because I am from Assam, I know there is a genuine problem, but I don’t take it as a religious way.

 (Scroll.in, 23.01.22)

सिनेमा की सरकारी समझ बहुत खराब है

 

बारह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित असमिया फिल्मों के निर्देशक जानू बरुआ जीवन के सत्तरवें वर्ष में हैं। ‘सागरलै बहु दूर’ (1995), ‘हालोदिया चराय बाओ धान खाय’ (1987) उनकी बहुचर्चित फिल्में हैं। चालीस साल की फिल्मी यात्रा में उन्होंने समाज के हाशिए के लोगों पर चौदह फिल्में असमिया में बनाई हैं, जिनमें असम का समाज और स्त्री स्वाधीनता का सवाल प्रमुखता से दिखा है। पैरलल सिनेमा की धारा के वह एक प्रमुख फिल्मकार हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में सिनेमा की संस्कृति, समांतर सिनेमा और उनकी लंबी फिल्मी यात्रा के इर्द-गिर्द अरविंद दास ने उनसे बातचीत की। प्रस्तुत हैं मुख्य अंश :

पिछले दिनों गोवा और लद्दाख में हुए फिल्म समारोह में उत्तर-पूर्वी राज्यों की फिल्में दिखाई गईं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में फिल्म निर्माण की संस्कृति को आप कैसे देखते हैं?

मैं इन फिल्म समारोहों में नहीं गया था, इसलिए वहां दिखाई गई फिल्मों के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपको समझना होगा कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में सिनेमा का बाजार बहुत छोटा है। लोकल स्तर पर जो फिल्म उद्योग है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। जो फिल्मकार हैं वे व्यावसायिक फिल्मों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन पर हिंदी फिल्मों का असर है। लेकिन कुछ युवा फिल्मकार काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें यदि सहायता मिले तो निस्संदेह अच्छी फिल्में लेकर आएंगे। सिनेमा बाजार पर निर्भर है। उत्तर-पूर्वी राज्यों की फिल्मों के विकास के लिए वहां के लोगों और सरकार दोनों को ही ध्यान देना होगा।

बाजार विकसित नहीं होने के बाबजूद आप असमिया फिल्म निर्माण-निर्देशन में पिछले चालीस साल से सक्रिय हैं..

 

किसी भी अन्य फिल्मकार की तरह मुझे भी काफी संघर्ष करना पड़ा, पर उसे लेकर कोई मलाल नहीं है। मैं व्यावसायिक फिल्में नहीं बनाता। मैं जिन सामाजिक मुद्दों को लेकर फिल्म बनाता रहा हूं वे भारत की किसी भी क्षेत्रीय भाषा में फिल्में बनाने वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं।

स्त्री-पुरुष संबंध आपकी फिल्मों के केंद्र में हैं। बात ‘अपरुप’ (1981) की हो, ‘फिरंगति’ (1991) की या हाल ही रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म ‘दैट गस्टी मार्निंग’ (2016) की, इनमें स्त्री पात्र काफी सशक्त दिखाई देते हैं...

हां, मैं उन सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाना पसंद करता हूं, जो एक फिल्मकार के रूप में मुझे अपील करती हैं और मुझे लगता है कि उस पर फिल्म बनानी चाहिए। जहां तक स्त्री पात्रों की बात है, असम के समाज में स्त्रियों की स्थिति देश के अन्य राज्यों से अलग है। यहां स्त्री-पुरुष संबंधों में समानता है। बचपन से मैंने जो देखा, उसकी तुलना मैं भारतीय सिनेमा में स्त्रियों के चित्रण से करता रहा हूं। जिस रूप में परदे पर उनका चित्रण होता रहा है उसे देख कर मुझे दुख है। मैं अपनी मां के काफी करीब रहा हूं। स्त्रियों का चरित्र जब मैं स्क्रिप्ट में लिखता हूं, अपनी मां को एक ‘रोल मॉडल’ के रूप में सामने रखता हूं।

न सिर्फ फिल्म में, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर भी आप खुल कर राय रखते आए हैं। आपने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई थी। हाल ही में नगालैंड में सेना की गोली से कई निर्दोष लोगों की मौत हुई। आप क्या कहना चाहेंगे?

एक नागरिक के रूप में मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा। मैं खुद को मानवतावादी मानता हूं और इस नाते कहीं भी हत्या हो, वह मुझे दुखी करती है। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान हो सके। हमें हिंसा की तरफ नहीं बल्कि बातचीत की तरफ बढ़ना चाहिए।

आपकी फिल्म ‘फिरंगति’ और सत्यजीत रे की फिल्म ‘आगंतुक’ को एक साथ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। आपकी फिल्मों के बारे में रे की क्या प्रतिक्रिया थी?
मेरी उनसे दो बार मुलाकात थी। कलकत्ता में वह मेरी फिल्म देखने आए थे। पर कुछ देर के लिए ही- पांच से दस मिनट। एक बार मेरी उनसे मुलाकात चिदानंद दास गुप्ता ने कराई थी। उन्होंने कहा था, ‘तुममें काफी संभावना है। मैं तुम्हारी फिल्म देख कर बहुत खुश हूं’। उनसे प्रशंसा के शब्द सुन कर मैं रात भर सो नहीं सका था। एक तरह से यह मेरे लिए सपने के सच होने जैसा था।

फिल्म इंस्टिट्यूट, पुणे से निकले अडूर गोपालकृष्णन (मलयालम), गिरीश कसरावल्ली (कन्नड़) और आपने खुद असमिया में पैरलल सिनेमा की धारा को पुष्ट किया है। इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं?

 

क्षेत्रीय भाषा के फिल्मकारों में बड़ा स्ट्रॉन्ग पैशन रहा है कि वे एक अर्थपूर्ण सिनेमा बनाएं जो भारतीय है। यह अडूर गोपालकृष्णन से शुरू हुआ। असल में समस्या यह रही कि पैरलल सिनेमा ठीक से पंख नहीं फैला सका। सरकार सहायता के लिए आगे नहीं आई। माफ कीजिएगा, सच यह है कि सरकार की सिनेमा की जो समझ है वह बहुत ही खराब है। उसे नहीं पता कि देश में इस सशक्त माध्यम का कैसे इस्तेमाल हो। पर ऐसा नहीं कि पैरलल सिनेमा की धारा सूख गई हो, वह अभी भी जारी है। असम, बंगाल, केरल, मणिपुर, मेघालय और मराठी सिनेमा के युवा फिल्मकार नए और अलग विचार लेकर आगे आ रहे हैं।

आहोम साम्राज्य के सेनापति और योद्धा लचित बोरफुकन पर आप लंबे समय से काम करते रहे है, कब तक फिल्म पूरी होने की संभावना है?

मैं इस प्रॉजेक्ट के मध्य में हूं। यह एक ऐतिहासिक फिल्म हैं। इस विषय पर अभी तक सिनेमा नहीं बना है। मैंने स्क्रिप्ट पूरी कर ली है। उम्मीद करता हूं कि वर्ष 2023 तक इसे मैं पूरी कर लूंगा।

आप पर किस भारतीय फिल्मकार का प्रभाव रहा है, जिसका उल्लेख आप करना चाहें?

फिल्म संस्थान, पुणे के दिनों में और बाद के फिल्मी सफर में मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं प्रभावित रहा हूं, पर रे और ऋत्विक घटक की फिल्मों में जो पैशन है, उसे मैं पसंद करता रहा हूं।

(नवभारत टाइम्स, 15 जनवरी 2022)

पुस्तक मेले की यादें यानी किताबों से बातें

दिल्ली में होने वाले विश्व पुस्तक मेले की प्रतीक्षा पुस्तक प्रेमी साल भर करते हैं. इसे इसी महीने आठ जनवरी से सोलह जनवरी के बीच होना था. पर पिछले दिनों कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया. पिछले साल भी इसे ऑनलाइन (वर्चुअल) ही मनाया गया था. कोरोना महामारी के दौरान दो सालों में किताबों की खरीद-फरोख्त, प्रकाशकों-लेखकों से मेल-मिलाप आभासी ही रहा, ऐसे में इस वर्ष के दिल्ली पुस्तक मेले का छोटे-बड़े प्रकाशक, लेखक-पाठक, छात्र-अध्यापक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

वर्ष 1972 में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत की गई और इस वर्ष स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी थी. वर्ष 1988 में ‘दिल्ली’ शीर्षक से लिखी एक कविता में मंगलेश डबराल ने हताशा भरे स्वर में लिखा था- ‘सड़कों पर बसों में बैठकघरों में इतनी बड़ी भीड़ में कोई नहीं कहता आज मुझे निराला की कुछ पंक्तियाँ याद आईँ. कोई नहीं कहता मैंने नागार्जुन को पढ़ा. कोई नहीं कहता किस तरह मरे मुक्तिबोध.’ दिल्ली भले ही राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र हो, सत्ता की उठा-पटक सुर्खियों में रहे, पिछले दशकों में साहित्य-संस्कृति की नगरी के रूप में इसकी प्रतिष्ठा रही  है. वर्तमान में यह साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों का गढ़ है.

किताब के प्रति प्रेम, पठन-पाठन की संस्कृति भले ही कोलकाता जैसी यहाँ नहीं दिखे, पर देश के विश्वविद्यालयों के मौजूद होने से एक अकादमिक माहौल यहाँ हमेशा दिखता रहा है. ऐसे में पुस्तक मेला किताबों के प्रति आम लोगों के प्रेम को दर्शाता है. पिछले वर्षों में बच्चों के लिए लगने वाले स्टॉलों पर भी खूब भीड़ दिखाई देती रही है. स्कूल जाने वाले बच्चे अपने माता-पिता के साथ यहाँ दिखते हैं. प्रसंगवश दिल्ली में स्थित ‘चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट’ जैसी जगह देश में बेहद कम है, जहाँ के पुस्तकालय में केवल बच्चों के लिए किताबें मौजूद हों. कुछ व्यक्तिगत प्रयासों को छोड़ दें तो पूरे देश में बच्चों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय का सर्वथा अभाव दिखता है. यहाँ तक कि बड़ों के लिए जो पुस्तकालय हैं, वहाँ भी बच्चों के लिए किताबों का कोई कोना ढूंढ़ने पर ही मिल पाता है. इस बार के मेले में बच्चों के लिए लिखने वालों का एक कोना भी पुस्तक मेले के आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) ने प्रस्तावित किया था.

इसी तरह हिंदी के बुक स्टॉलों पर भी अंग्रेजी के मुकाबले पाठकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. जहाँ वर्तमान समय में शहर में पुस्तक संस्कृति और मध्यवर्ग के जीवन में किताबों की अहमियत घटती दिख रही है वहीं हर साल पुस्तक मेले के आंकडें कुछ अलग ही तस्वीर बयां करते हैं. किताबों के पढ़ने, खरीदने और लोगों में बांटने का एक अलग समाजशास्त्र होता है. यह सच है कि जिस अनुपात में लोगों के पास पैसा बढ़ा है, पढ़ने की फुर्सत उतनी ही कम हुई है. पर पुस्तक मेले मे आने जाने वालों लोगों को देख कर निसंस्देह कहा जा सकता है कि एक नया पाठक और नव शिक्षित वर्ग उभरा है, जिसमें पढ़ने की भरपूर ललक है.

पुस्तक मेले में उन लेखकों से अनायास मिलना हो जाता है, जिन्हें आप किताबों में पढ़ते रहे हों. करीब दो दशक पहले हिंदी के चर्चित कवि केदारनाथ सिंह मेले में मिले, मैंने पूछा कि आपने लिखा है कि 'यह जानते हुए भी कि लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं लिखना चाहता हूँ'. ऐसा क्यों लिखा है आपने? केदारजी ने मुस्कुराते हुए,  आत्मीयता से कहा था ‘यहाँ क्या बोलूं, घर आइए, वहीं बैठ कर बात करेंगे.’  मेले के दौरान नवोदित, उभरते हुए रचनाकारों को भी सहज मंच मिल जाता है.  इसी तरह वर्ष 2017 में मंगलेश डबराल की ‘प्रतिनिधि कविताएँ’ का संकलन मेले के आखिरी दिन मुझे राजकमल प्रकाशन के बुक स्टॉल पर दिखी. मैंने एक प्रति ली और हॉल के बाहर कुछ मित्रों के संग बैठे मंगलेश डबराल को दिखाया था. उन्होंने खुद भी सध: प्रकाशित किताब की यह प्रति नहीं देखी थी. इस किताब पर प्रेम से मेरे लिए उन्होंने ‘शुभकामनाएँ’ अपनी सुंदर लिखावट में दर्ज की. अब बस इन दिवंगत कवियों की यादें हैं.

कोरोना के दौरान पठन-पाठन की संस्कृति खूब प्रभावित हुई जिसका लेखा-जोखा मुश्किल है. महानगरों में स्थित कई किताबघर बंद हुए. ऐसे में पुस्तक मेला पढ़ने-लिखने वालों के लिए रोशनदान की तरह है. उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर जैसे ही कम होगी एक बार फिर से पुस्तक प्रेमी ‘किताबों से बातें करने’ के लिए मेले में मिलेंगे.

(न्यूज 18 हिंदी के लिए)